उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोशन में फंड घोटाला को लेकर इंजीनियर्स के साथ बिजली विभाग के कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब दे गया है। सीपीएफ एवं जीपीएफ घोटाले के विरोध में विद्युत कर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व धरना जारी चल रहा है लोग धरने पर बैठे हैं 
बिजली विभाग के कर्मचारी दूसरे दिन कार्य बहिष्कार हड़ताल पर धरना विरोध प्रदर्शन अपने कार्यालय के प्रांगण में आज भी जारी है लोग धरने पर बैठे हैं धरने पर बैठे कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे लड़के लेंगे पाई पाई कर्मचारी एकता जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं जीपीएफ का पैसा खाएगा घुट घुट के मर जाएगा ।खबर है गोंडा शहर से जहां आज विद्युत कर्मियों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। धरना देते हुए विद्युत कर्मचारी संघ गोंडा के प्रांतीय अध्यक्ष शेषमणि मिश्रा मीडिया से बात करते है बताया कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचारी है बिजली विभाग के इंजीनियरों का दमन कर रही है सरकार में बैठे आईएस के साथ मिलकर भविष्य निधि का पैसा हमारा घोटाला करा दी है जो कंपनी में पैसा सरकार लगाई है वह कंपनी भाग गई है उसकी जिम्मेदार भाजपा गवर्नमेंट आईएस हैं विद्युत कर्मियों पैसा सरकार हम लोगों कर्मचारियों से बगैर पूछे 536 एफडी करा दी हैऔर निवेश कर दी है हम लोग के पैसे पता नहीं है पूर्व एमडी को जेल भेजने से कुछ हम लोगों का भला होने वाला नहीं है क्योंकि सारे आईएस मिले हुए हैं हम चाहे सरकार हम लोगों के और हमारे परिवार के भविष्य के लिए सोचे ऐसा नहीं करेगी तो हम लोग अभी हड़ताल जारी रखेंगे प्रदेश संगठन नेतृत्व कहेगा वह हम लोग संगठन और कर्मचारी करेंगे कि इन दोनों ने असंवैधानिक तरीके से एक बीएचएफएल कंपनी में 26 सौ करोड़ रूपए इन्वेस्ट कर दिया। जिसके बाद वह रुपए डूब गए । विद्युत कर्मचारियों का कहना है, कि सरकार इसकी जिम्मेदारी लें व हमें गजट नोटिफिकेशन करे । साथ ही तत्कालीन चेयरमैन व तत्कालीन एमडी की गिरफ्तारी की मांग भी की । साथ ही मांग की के सरकार ने किस किस को पैसा कहां इन्वेस्ट करने के लिए दिया है, इसकी पूरी जानकारी हमें दें । विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तले बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अपना धरना जारी रखा। लगातार चल रहे आंदोलन में घोटालेबाजों पर कार्रवाई और धन वापसी की मांग को लेकर आज भी कर्मचारी धरने पर अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। जिसका हम लोग विरोध करते हैं तारा केशव गुप्ता ने बताया कि सीपीएफ एवं जीपीएफ घोटाले के दोषियों पर सरकार द्वारा की जा रही गिरफ्तारी व अन्य कार्रवाई से विभागीय कर्मचारी संतुष्ट नही हैं। राज्य सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए संपूर्ण धनराशि की पूरी गारंटी लेना चाहिए।