नयी दिल्ली:रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशेष प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए सशस्त्र बलों को विशेष वित्तीय शक्तियां प्रदान की हैं जिससे उन्हें कोरोना महामारी के खिलाफ ठोस उपाय करने में मदद मिलेगी।
रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि ये अधिकार फॉर्मेशन कमांडरों को महामारी के खिलाफ चल रहे प्रयासों के लिए विभिन्न सेवाओं और कार्यों के प्रावधान के अलावा क्वारंटीन सुविधाएं, अस्पताल स्थापित और संचालित करने, उपकरण , वस्तुओं , सामग्रियों , दुकानों की खरीद और उपकरणों की मरम्मत कार्य संबंधी गतिविधियों में मदद करेंगे।
ये अधिकार सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों जिनमें चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ टू द चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (सीआईएससी), जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ्स और तीनों सेवाओं में समकक्षों को दी गई हैं। कोर कमांडर और एरिया कमांडरों को 50 लाख रुपये प्रति मामले और डिवीजन कमांडरों तथा सब एरिया कमांडरों और उनके समकक्षों को 20 लाख रुपये प्रति मामले तक के वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। ये अधिकार तीन महीने यानी 31 जुलाई तक के लिए दिये गये हैं। ये पिछले सप्ताह सशस्त्र बलों के चिकित्सा अधिकारियों को दिये गये आपात अधिकारों के अतिरिक्त हैं।
पिछले वर्ष जब कोविड-19 महामारी पहली बार सामने आई थी, तब भी सशस्त्र बलों को ये आपातकालीन शक्तियां दी गयी थी जिससे सशस्त्र बलों को तेजी से और प्रभावी तरीके से स्थिति से निपटने में मदद मिली थी।